Up Board Class 10 Civics: संघवाद अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान हिंदी में

 

                       बहुविकल्पीय प्रश्न ? 

प्रश्न 1.निम्नलिखित में से कौन- - सा शासन का अंग नहीं है?

(क) कार्यपालिका

(ख) नगरपालिका

(ग) न्यायपालिका

(घ) विधायिका

उत्तर—(ग) न्यायपालिका

प्रश्न 2.जो विषय किसी सूची में नहीं आते, वे किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं?

(क) संघ सूची या केंद्र सरकार

(ख) राज्य सूची या राज्य सरकार

(ग) समवर्ती सूची

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- (क) संघ सूची या केंद्र सरकार

प्रश्न 3.संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बाँटा गया है?

(क) दो

(ख) तीन

(ग) चार

(घ) पाँच

उत्तर- (ख) तीन

प्रश्न 4.ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है?

(क) सरपंच

(ख) मुखिया

(ग) ग्राम प्रधान

(घ) वार्ड सदस्य

उत्तर—(क) सरपंच

प्रश्न 5.एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है?

(क) एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है।

(ख) इसमें शासन का बँटवारा नहीं होता.

(ग) कई सरकारें होती हैं लेकिन शासन का स्वरूप एक होता है

 (घ) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

उत्तर—(क) एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है

प्रश्न 6.नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं?

(क) चेयरमैन

(ख) मेयर

(ग) नगर प्रधान

(घ) नगर अधीक्षक

उत्तर- (ख) मेयर

प्रश्न 7.भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया?

(क) 1992 ई. में

(ख)1993 ई. में

(ग) 1994 ई. में

(घ)1995 ई. में

उत्तर—(क) 1992 ई. में

प्रश्न 8.निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य संघीय राज्य नहीं है? 

(क) मणिपुर

(ख) त्रिपुरा

(ग) हिमाचल प्रदेश

(घ) जम्मू-कश्मीर

उत्तर—(घ) जम्मू-कश्मीर

प्रश्न 9.भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है?

(क) 35%

(ख) 40%

(TT) 42%

(घ) 48%

उत्तर- (ख) 40%

प्रश्न 10.. निम्नलिखित में से कौन-सा संघीय राज्य नहीं है? 

(क) उत्तर प्रदेश

(ख) मध्य प्रदेश  

(ग) दिल्ली

(घ) बिहार

उत्तर—(ग) दिल्ली

प्रश्न 11. एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई हो, कहलाती है-

(क) गठबंधन सरकार

(ख) संयुक्त सरकार

(ग) कामचलाऊ सरकार

(घ) लोकलुभावन सरकार

उत्तर—(क) गठबंधन सरकार

प्रश्न 12. राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था?

(क) 5 मई, 1953 ई. को

(ख) 1 नवंबर, 1956 ई. को 

(ग) 10 दिसंबर, 1958 ई. को

(घ) 15 जनवरी, 1960 ई. को

उत्तर—(ख) 1 नवंबर, 1956 ई. को

प्रश्न 13. जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे कहा जाता है-

(क) स्थानीय निकाय शासन 

(ख) सत्ता का विकेंद्रीकरण

(ग) स्वायत्त निकाय

(घ)सत्ता का केंद्रीकरण

उत्तर- (ख) सत्ता का विकेंद्रीकरण

प्रश्न 14. नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है?

(क) 20 लाख

(ख) 24 लाख

(ग) 26 लाख

(घ) 36 लाख

उत्तर- (घ) 36 लाख

प्रश्न 15.भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं?(2020 OC)

(क) 27

(ख) 28

(ग) 29

(घ) 30

उत्तर- (ख) 28

प्रश्न 16. संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गयी है?

(क) 20

(ख) 21

(ग) 22

(घ) 23

उत्तर- (ग) 22

प्रश्न 17. संविधान में उल्लिखित तीन अनुसूचियों में से, निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है?

(क) शिक्षा

(ख) कृषि

(ग) पुलिस)

(घ) रक्षा

उत्तर- (क) शिक्षा

प्रश्न 18. वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केन्द्रशासित प्रदेश हैं?

(क) 09

(ख) 07

(ग) 10

(घ) 08

उत्तर—(घ) 08

प्रश्न 19.संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है-

(क) केन्द्र एवं राज्यों (इकाइयों) के मध्य 

(ख) एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच 

(ग) व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य

 (घ) व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य

उत्तर- (क) केन्द्र एवं राज्यों (इकाइयों) के मध्य

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न ? (2 अंक)

प्रश्न 1. मेयर कौन होता है?

उत्तर-नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं।

प्रश्न 2. किन्हीं ऐसे दो शहरों के नाम बताइए जिनमें नगर निगम की स्थापना की गई है?

उत्तर-दिल्ली, मुंबई।

प्रश्न 3.सरपंच कौन होता है?

उत्तर-ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है।

था?

प्रश्न 4. साथ आकर बना संघ किसे कहते हैं?

उत्तर-‘साथ आकर गठित संघ' उस संघ को कहते हैं जब कुछ स्वतंत्र राज्यों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है। अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड इस प्रकार के संघ हैं।

प्रश्न 5. अवशेष शक्तियों से आप क्या समझते हैं?

उत्तर-अवशेष शक्तियाँ वे विषय हैं जिन्हें शक्तियों का विभाजन करते समय तीन सूचियों—संघीय, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में से किसी सूची में भी शामिल नहीं किया गया है।

प्रश्न 6.भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है?

उत्तर-22 भाषाएँ।

प्रश्न 7.भारत की वर्तमान पंचायती राज संवैधानिक संशोधन पर आधारित है?

-उत्तर-73वें संवैधानिक संशोधन ।

 प्रश्न 8.संघ अथवा संघवाद क्या है?

उत्तर-संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बँटवारा कर दिया जाता है। 

प्रश्न 9.एकात्मक सरकार किसे कहते हैं?

 उत्तर-एकात्मक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसमें शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के हाथों में केंद्रित होती हैं।

प्रश्न 10. भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र हैं?

 उत्तर- वर्तमान स्थिति में भारत में 28 राज्य तथा 8 संघ द्वारा प्रशासित क्षेत्र हैं।

प्रश्न 11. अधिकार क्षेत्र से क्या तात्पर्य है?

उत्तर-ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है।

प्रश्न 12. संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों का कुछ उदाहरण दें।

उत्तर-संघ सूची - रेलवे, संचार, बैंकिंग, मुद्रा, रक्षा, विदेशी मामले। 

राज्य सूची—पुलिस, कृषि, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य।

समवर्ती सूची- शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार ।

प्रश्न 13. भारत में विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है?

उत्तर—(i) शक्ति का संतुलन बना रहे।

(ii) केंद्र सरकार निरंकुश न हो।

(iii) अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है।

प्रश्न 14. रिक्त स्थानों को भरें :

चूँकि अमेरिक तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार हैं। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत .... लेकिन भारत की संघीय प्रणाली....की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।

उत्तर—चूँकि अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार हैं। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।

 प्रश्न 15. गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है?

उत्तर—एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं।

प्रश्न 16. समवर्ती सूची क्या है?

उत्तर-विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। 

प्रश्न 17. सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है?

उत्तर-सत्ता का बँटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं।

प्रश्न 18. एक ऐसे बड़े देश का नाम लिखिए जिसमें संघवाद स्थापित नहीं है।

उत्तर—चीन ऐसा देश है जहाँ पर संघवाद स्थापित नहीं है।

प्रश्न 19.विश्व के कितने देशों में संघवाद है?

 उत्तर-विश्व के कोई 25 देशों में संघवाद है जहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 40% है।

प्रश्न 20.बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है?

उत्तर—संघीय।

प्रश्न 21. भारत में कौन-सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 

उत्तर- भारत में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है।

प्रश्न 22. संविधान का रखवाला किसे कहा जाता है?

उत्तर- उच्चतम न्यायालय।

प्रश्न 23. भारत में गठबन्धन सरकार का आरम्भ कब हुआ?

उत्तर—भारत में गठबन्धन सरकार का आरम्भ 1990 ई. के बाद हुआ। प्रश्न 24. भारत में अंग्रेजी कितने लोगों की मातृभाषा है? उत्तर— भारत में 0.2 प्रतिशत लोगों की अंग्रेजी मातृभाषा है।

प्रश्न 25. स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं?

उत्तर-एक तिहाई

प्रश्न 26. Coming Together नामक संघ में कौन शक्तिशाली होता है?

उत्तर-समान शक्तियाँ।

प्रश्न 27. संविधान की किस अनुसूची में अधिसूचित भाषाओं को रखा गया है?

उत्तर- संविधान की आठवीं अनुसूची में ।

प्रश्न 28. स्थानीय सरकार को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान में संशोधन कब किया गया था?

उत्तर-1992 ई. में।

प्रश्न 29. भाषायी राज्यों का गठन क्यों हुआ?

उत्तर-भाषायी राज्यों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएँ।

प्रश्न 30. शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय को क्या कहा जाता है?

उत्तर-नगरपालिका।

प्रश्न 31. समवर्ती सूची के चार विषयों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर-समवर्ती सूची के चार विषय इस प्रकार हैं- (i) शिक्षा, (ii) वन, (iii) मजदूर संघ, (iv) विवाह।

लघु उत्तरीय प्रश्न ?

प्रश्न 1.1992 ई. के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर - 1992 ई. के संविधान संशोधन के द्वारा विकेन्द्रीकरण हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं-

1. हर राज्य में पंचायत व नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है।

2.राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग-अलग है।

3. स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है।

4. निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में

5.अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सीटें आरक्षित हैं।

कम-से-कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

 प्रश्न 2. ग्राम पंचायत के गठन को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—प्रत्येक गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत एक तरह की परिषद् है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान कहते हैं। इनका चुनाव गाँव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे गाँव के लिए फैसला लेनेवाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देख-रेख में चलता है। गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके काम-काज की समीक्षा के लिए साल में कम-से-कम दो या तीन बार बैठक करनी होती है। 

प्रश्न 3. भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण क्यों किया गया?

उत्तर—भारत में भाषा के आधार पर व्यापक विविधता पायी जाती है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। नए राज्यों को बनाने के लिए सन् 1950 ई. के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएँ परिवर्तित की गयीं। इस परिवर्तन का उद्देश्य एक भाषा बोलने वालों को एक राज्य की सीमा में लाना था। कुछ अन्य राज्यों का गठन सांस्कृतिक-भौगोलिक आधार पर किया गया। नगालैण्ड, उत्तराखण्ड और झारखण्ड ऐसे राज्यों में शामिल हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करते समय राजनेताओं के मन में यह संशय था कि ऐसा करने से कहीं देश टूट न जाए। किन्तु राज्य पुनर्गठन के बाद इस बात का अनुभव के आधार पर सत्यापन हुआ कि देश की एकता सुदृढ़ हुई है। सरकार और शासन का संचालन पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो गया है।

प्रश्न 4 देश में स्थानीय सरकारों के महत्त्व का वर्णन कीजिए। 

 उत्तर- केन्द्र व राज्य सरकारों से शक्तियों का स्थानान्तरण जब स्थानीय

सरकारों को दिया जाता है तो इसे सत्ता का विकेन्द्रीकरण कहते हैं। केन्द्र व राज्यों के बाद तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। स्थानीय शासन का महत्त्व

इस प्रकार है-

1. स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है।

2. अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है क्योंकि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है।

3. लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इस तरह स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धान्त को यथार्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।

प्रश्न 5.भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस तरह किया गया है?

उत्तर-भारत के संविधान में केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी अधिकारों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. संघ सूची - इसमें प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के विषय हैं। इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है।

2. राज्य सूची -इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्त्व के विषय आते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है।

3. समवर्ती सूची- इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह जैसे विषय शामिल हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों को है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है।

4. अवशिष्ट - अवशिष्ट विषयों की सूची में वे विषय रखे गए जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं थे या जो नए विषय उभरे हैं। इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है।

प्रश्न 6.संघात्मक व्यवस्था में 'न्यायपालिका की भूमिका' का वर्णन कीजिए।

उत्तर—संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका- संघात्मक सरकार का यह एक अनिवार्य तत्त्व है। केन्द्र व प्रान्तों में शक्तियों का विभाजन प्रायः इस आधार पर होता है कि जो विषय सारे देश से संबंधित होते हैं वे केन्द्रीय सरकार को सौंप दिए जाते हैं तथा जो स्थानीय महत्त्व के होते हैं वे प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिए जाते हैं परंतु कई बार केन्द्र व राज्यों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। संघात्मक शासन में राज्यों के आपसी तनाव के कारण गृहयुद्ध छिड़ जाने की संभावना रहती है। इस संभावना को एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका दूर करती है। संविधान की व्याख्या करने तथा उसकी रक्षा करने की शक्ति भी न्यायपालिका में निहित रखी है। न्यायपालिका केन्द्र तथा प्रान्तों के उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध होते हैं।

                     दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ?

प्रश्न 1.भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन कैसे किया गया था? संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर—भारत के राज्यों और उनके तथाकथित राजकुमारों ने एक सम्मिलित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके भारत संघ में अपने राज्यों का विलय स्वीकार कर लिया किन्तु दो सौ से अधिक वर्ष तक अंग्रेजों की संगति और

इंग्लैंण्ड के कॉलेजों में शिक्षा प्राप्ति, इन दोनों कारणों ने उन्हें अंग्रेज नीति को । पुनर्जीवित करने के लिए व्याकुल कर दिया और संविधान में किसी तरह व्यवस्था न रहने के बाद भी 1952 ई. में एक राज्य आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कराने में सफलता प्राप्त की। संविधान के लिखित स्वरूप का यहीं से संशोधन प्रारंभ हुआ।

हमारा देश 1956 ई. (सातवाँ संशोधन अधिनियम) के 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों से खंडित होता हुआ आज 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्रों (राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित) में टूट चुका है। वर्ष 14 जनवरी, 2019 तक हमारे संविधान में 103 संशोधन किए जा चुके हैं। 103वाँ संशोधन उच्च वर्ग  के गरीब लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा केक्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान था।

70 वर्ष में 100 से अधिक संशोधन का तात्पर्य यह है कि प्रति वर्ष एकाधिक संशोधन किया जा रहा है। केवल भाषा ही नहीं बल्कि संस्कृति, भौगोलिक स्वरूप, दशाओं और जाति के आधार पर भी राज्यों के पुनर्गठन हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पुनः नए राज्यों की माँग उठने लगी है। संभव है कि आने वाले वर्षों में चार नए राज्य और बन जाएँ। खंडित होती जा रही आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति की यह मनोदशा और हम सभी नागरिक आज भी राष्ट्रीय पर्व, जलसे या जलूस में अखंड भारत का राग अलापते नहीं अघाते। राष्ट्रीट

 प्रश्न 2. संघात्मक शासन प्रणाली की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ बताइए। 

अथवा संघवाद क्या है? इनकी प्रमुख विशेषताएँ बताइए। ( 2021 IN ) 

अथवा संघीय व्यवस्था क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर- संघवाद-संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद हैं- पहला केन्द्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संघीय शासन व्यवस्था में एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की सरकारें किसी देश में शासन करें। सभी सरकार को अपने अधिकार संविधान से मिले हैं। इस व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. दोहरी नागरिकता होना-संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। लोग अपने देश तथा अपने-अपने राज्यों के नागरिक होते हैं। केवल भारत में इकहरी नागरिकता है।

2. दोहरे उद्देश्य प्राप्त होना-संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं—देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही तय क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना।

3. सरकार का एक या अधिक स्तर का होना-यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके पास राष्ट्रीय महत्त्व के विषय होते हैं तथा फिर राज्य या प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती हैं जो राज्य के कामों का संचालन करती हैं।

4. सरकार का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होना- अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना-अपना अधिकार क्षेत्र होता है।

5. सुरक्षा प्रदान करने में सहायक - विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार में हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार को गारंटी और सुरक्षा देता है।

6. मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तरों की सरकार की सहमति से बदलना - संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं।

7. संविधान को व्याख्या करने का अधिकार-अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है।

8. वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग-अलग दिन स्रोत निर्धारित हैं।

प्रश्न 3.भारत में केन्द्र-‍ द- राज्य सम्बन्धों में आये परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।

अथवाभारतीय संघ में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का वर्णन कीजिए। (2020 OA) 

उत्तर-1947 ई. में देश की आजादी के बाद कई वर्षों तक केन्द्र व राज्यों में एक ही राजनीतिक दल की सत्ता रही, फलस्वरूप केन्द्र व राज्य में अच्छे संबंध बने रहे। व्यावहारिक रूप में राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाइयों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों में अलग- अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था।

1990 ई. के बाद केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव काफी कम होने लगा। देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। जब किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो प्रमुख राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों से गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत होने लगी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता आदर करने की नई संस्कृति पनपी । इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। अब केंद्र और राज्यों के संबंध सुधरने लगे हैं।

प्रश्न 4. भारत में पंचायतीराज व्यवस्था का विवेचन कीजिए।

उत्तर—ग्राम स्तर पर भारत में विद्यमान स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायतीराज के नाम से जाना जाता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायतीराज ढाँचा पाया जाता है। इसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति तथा सबसे ऊपर जिला परिषद् काम करती है। इनका विवरण इस प्रकार है—

1. ग्राम पंचायत-ग्राम स्तर पर प्रत्येक गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद होती है जिसमें कई सदस्य तथा एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें पंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहते हैं। इनका चुनाव गाँव में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेनेवाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देख-रेख में चलता है। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके काम-काज की समीक्षा के लिए साल में कम-से-कम दो या तीन बार बैठक करनी होती है।

2. पंचायत समिति - कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके से सभी पंचायत सदस्य करते हैं।

3. जिला परिषद्-किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद् के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद् में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद् का प्रमुख इस परिषद् का राजनीतिक प्रधान होता है।

प्रश्न 5. पंचायतीराज के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—देश के स्थानीय प्रशासन में पंचायतीराज व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण योगदान है। निम्नलिखित तथ्यों से पंचायतीराज व्यवस्था के महत्त्व को रेखांकित किया जा सकता है-

1. प्रशासन की शिक्षा- भारत में लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। इस प्रकार की सरकार में प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन की जिम्मेदारी सँभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। पंचायतीराज गाँव के अशिक्षित व कम शिक्षा प्राप्त लोगों को प्रशासन की शिक्षा देने का सबसे अच्छा साधन है। पंचायतीराज द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन शहरों की स्थानीय स्वशासन

संस्थाओं की अपेक्षा लोगों को प्रशासन की अधिक शिक्षा प्रदान करता है। जैसे कि नगरों की स्थानीय संस्थाएँ नियम बनाने का प्रशिक्षण तो लोगों को देती हैं, लेकिन न्याय करने का प्रशिक्षण उन संस्थाओं के सदस्यों को नहीं मिलता। पंचायती राज गाँव के लोगों को नियम बनाने, उन्हें लागू करने, विकास योजनाएँ बनाने तथा उन्हें लागू करने और न्याय करने का भी अवसर देता है। इस प्रकार पंचायतीराज द्वारा गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन की शिक्षा प्राप्त होती है।

2. स्थानीय समस्याओं का समाधान-किसी विशेष क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं का समाधान केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा शीघ्रता एवं सुगमता से नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार के अधिकारियों का गाँव के लोगों के साथ सीधा संपर्क नहीं होता। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का जनता के साथ सीधा संपर्क होता है। वे क्षेत्र की समस्याओं से भली-भाँति परिचित होते हैं। अतः इस सदस्यों द्वारा स्थानीय समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है।

3. कृषि का विकास व आर्थिक उन्नति - पंचायतीराज की स्थापना का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि इसकी स्थापना के बाद से ग्रामों में कृषि का बहुत अधिक विकास हुआ है। उसका कारण यह है कि ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियाँ व जिला परिषद् सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सहायता से किसानों को अच्छे किस्म के बीज प्रदान करती रहती है व वैज्ञानिक कृषि तथा नवीनतम कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देती रहती है। परिणामस्वरूप कृषि की उपज बढ़ी है। कृषि की उपज बढ़ने से जहाँ एक ओर किसानों व गाँव के अन्य लोगों की आर्थिक व सामाजिक रूप से उन्नति हुई है, वहाँ दूसरी ओर देश अनाज के मामले में आत्म-निर्भर बन गया है। यह पंचायती राज का ही महत्त्व है।

4. अधिकारों और कर्त्तव्यों का ज्ञान- पंचायतीराज की स्थापना से गाँव का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को गाँव के प्रशासन के साथ संबंधित समझता है। आज के ग्रामीण को अपने कर्त्तव्यों के बारे में जानकारी है तथा वे अपने अधिकारों के बारे में पहले की अपेक्षा बहुत सचेत हैं। गाँव के निवासी अब ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेकर ग्राम पंचायत आदि के चुनाव में दिलचस्पी लेते हैं और ग्राम पंचायतों द्वारा निश्चित 'करों' इत्यादि को देने से भी हिचकते नहीं हैं।

चुका

5. जनता का अपना शासन पंचायतीराज जनता का अपना राज होता है। इसकी स्थापना से भारत के गाँवों में लोगों का अपना शासन स्थापित हो है। गाँव का प्रत्येक वयस्क नागरिक ग्राम सभा का सदस्य है और ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेता है। ग्राम पंचायत ग्राम के प्रशासन संबंधी, समाज कल्याण संबंधी, विकास संबंधी तथा न्याय संबंधी सब कार्य करती है। इस प्रकार गाँव का व्यक्ति अपने भविष्य का स्वयं निर्माता बना हुआ है। भारत का नागरिक अब किसी के अधीन नहीं है और वह वास्तविक रूप में अपने ऊपर स्वयं शासन करता है और अपने शासन से अच्छा कोई शासन नहीं होता।

उपरोक्त के आधार पर स्पष्ट है कि पंचायतीराज लोगों में आत्म-विश्वास तथा आत्म-निर्भरता की भावना पैदा करता है और उनकी स्थानीय मामलों में रुचि उत्पन्न करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में स्वतंत्रता तथा समानता की भावना उत्पन्न करता है। इससे ग्रामीण जीवन के विकास में बहुत सहायता मिलती है। लोगों को अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के बारे में जागरूक करके पंचायती राज लोकतंत्र को सफल बनाने में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

प्रश्न 6.भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है? इसके चार लक्षण बताइए। 

अथवा संघवाद क्या है? भारत के संघीय ढाँचे की चार विशेषताएँ बताइए।

उत्तर-संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का बँटवारा केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के बीच कर दिया जाता है। भारत में दो स्तरीय संघीय व्यवस्था है-संघ सरकार और राज्य सरकारें। भारतीय संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

1. केंद्रीकृत संघवाद - भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में दो प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली

बनाया गया है। केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है।

2. कठोर संविधान-हमारे संविधान में केन्द्र व राज्य के बीच सत्ता का बँटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम- से-कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है।

3. दो स्तरीय शासन व्यवस्था संविधान ने दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था - -संघ सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया।

4. शक्तियों का बँटवारा संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को तीन हिस्सों में बाँटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्त्व के विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्त्व के विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर राज्य और केन्द्र दोनों कानून बना सकते हैं। किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा।

5. एकीकृत न्यायपालिका- भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके।

6. राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं-भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं हैं। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। केवल जम्मू-कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते।

7. शक्तिशाली न्यायपालिका- संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बँटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है।

8. वित्तीय स्वायत्तता -सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। 

प्रश्न 7. ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- 73वें संवैधानिक संशोधन, 1992 के द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख कार्यों का विवरण इस प्रकार है-

प्रशासनिक कार्य-

(क) ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों को पूरा करेगी। (ख) ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए बजट तैयार करेगी और ग्राम सभा में इसे प्रस्तुत करेगी। यह गाँव के लिए विकास योजनाएँ भी तैयार करेगी।

कल्याणकारी कार्य-

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना ग्राम पंचायतों का प्रमुख उद्देश्य है। इस स्थिति में ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित कल्याणकारी कार्य निश्चित किए गए हैं-

1. बंजर भूमि, कृषि, बागवानी एवं चराई भूमि का विकास।

2.पुलों तथा पुलियों का निर्माण तथा मरम्मत करवाना।

3.कुएँ, तालाब आदि बनवाना तथा उनकी रक्षा करना।

 4. श्मशान भूमि तथा कब्रिस्तान की देखभाल करना ।

5.मेलों तथा मंडियों का आयोजन करना।

6.सार्वजनिक उद्यान, खेल के मैदान आदि का प्रबंध करना तथा सार्वजनिक मनोरंजन के लिए आयोजन करना।

7. पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना व देखभाल करना।

 8.महामारियों के विरुद्ध निवारणात्मक तथा औपचारिक उपाय करना । 

9.यात्रियों के ठहरने का प्रबंध करना।

10. पंचायत किसी पटवारी, संतरी, चौकीदार, टीका लगाने वाले, ओवरसीयर या गाँव से संबंधित किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत जिलाधीश को पहुँचा सकती है।

11. पशुपालन के क्षेत्र में पशु धन में सुधार, डेरी उद्योग, मुर्गी पालन आदि को प्रोत्साहन देना। इसके साथ ही मछली उत्पादन विकास भी

शामिल है।

12. ग्राम पंचायत का यह भी कार्य है कि वह सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए और वन के विकास में सहयोग दे।

13. ग्रामीणों के लिए आवास की व्यवस्था करना तथा पीने के पानी के लिए कुओं, तालाबों आदि का निर्माण कराना।

14. ग्रामीण क्षेत्र में सफाई के लिए सड़कें और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना तथा इसी प्रकार की अन्य व्यवस्थाएँ करना ।

15. सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवार कल्याणकारी कार्यक्रम लागू

करना और बीमारियों की रोकथाम के लिए उपाय करना। इसी के साथ महिला, शिशु और विकलांगों के कल्याण के लिए भी कार्य

करना ।

न्याय संबंधी कार्य – पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार पंचायतों को निम्नलिखित न्याय-संबंधी कार्य सौंपे गए हैं—

यदि कोई व्यक्ति पंचायत के फौजदारी आदेशों का उल्लंघन करता है तो पंचायत को उस पर 100 रुपए तक जुर्माना करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति पंचायत के आदेशों का लगातार उल्लंघन करता है तो पंचायत उस पर 10 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना कर सकती है जो 1000 रुपए तक हो सकता है। पंचायत के इस निर्णय के विरुद्ध 'निदेशक पंचायत' के पास 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है, जिसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

प्रश्न 8. जिलापरिषद् के कार्यों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर—जिलापरिषद् के प्रमुख कार्यों का विवरण इस प्रकार है-

1.यह पंचायत समितियों की विकास योजनाओं को समस्त जिले की विकास योजनाओं के साथ समन्वित करने का प्रयत्न करती है।

2.यह जिले के ग्रामीण विकास के संबंध में सरकार को सुझाव दे सकती है।

3.सरकार किसी भी योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व जिला- परिषद् को सौंप सकती है।

4.जिला परिषद् ग्रामीण जीवन को विकसित करने और उनके जीवन- को ऊँचा उठाने के लिए अनिवार्य कदम उठा सकती है। 

5.यह मूल रूप से अपने क्षेत्र में स्थित पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय पैदा करती है और जिले का सामूहिक विकास करने का प्रयत्न करती है।

6. जिलापरिषद् पंचायत समितियों के बजट का निरीक्षण करती है और उन पर अपनी स्वीकृति देती है।

7.यह पंचायत समितियों के कार्यों पर निगरानी रखती है, उन्हें परामर्श देती है और आवश्यक हो तो आदेश देती है, ताकि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक प्रकार से कर सके।

8.यह दो या दो से अधिक पंचायत समितियों से संबंधित विकास योजनाएँ बनाती है और उन्हें कार्यान्वित करती है।

प्रश्न 9.विकेन्द्रीकरण क्या है? इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गयी? किन्ही चार का उल्लेख कीजिए ।

अथवा भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी? इसका स्वरूप क्या है?

उत्तर—जब केन्द्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को

दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे आधारभूत सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की अच्छी समझ होती है। विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता हमारे संविधान में भी स्वीकार की गयी। इसके बाद से गाँव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगरपालिकाओं की स्थापना की गयी थी। लेकिन इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इस स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इस तरह प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेन्द्रीकरण नाममात्र का हुआ था।

1. चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता बन गया - 1992 में वास्तविक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है।

2. महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होना-निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। निकायों में कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

3. राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया-प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति प्रत्येक राज्य में पृथक्-पृथक् है।

4. गाँव में ग्राम पंचायत का निर्माण- ग्राम स्तर पर विद्यमान स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पंचायतीराज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गाँव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम-पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम दो या तीन बार बैठक करनी होती है।

5. पंचायत समिति का गठन होना-स्थानीय शासन का ढाँचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखण्ड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद् का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद् में उस जिले से लोक सभा और विधान सभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद् का प्रमुख इस परिषद् का राजनीतिक प्रधान होता है।

इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएँ शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगरपालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगरपालिका और नगर निगम, दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगरपालिका प्रमुख नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं।